केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जनवरी 2026 से इस आयोग को लागू करने की तैयारी कर रही है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था जिसके कारण न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़कर ₹18000 हो गया था। अब यह फैक्टर 2.86 तक जाने की संभावना जताई जा रही है जिससे न्यूनतम वेतन ₹51480 तक जा सकता है।
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.7 के आसपास रखती है तो इससे कर्मचारियों का मूल वेतन ₹40000 से ₹45000 तक पहुंच सकता है। वहीं अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन ₹9000 से बढ़कर ₹25740 तक पहुंच सकती है। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
इसके अलावा जब नया वेतन ढांचा लागू होगा तो उसमें HRA, TA, DA जैसे अन्य भत्तों में भी बदलाव संभव है जिससे कुल वेतन में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है लेकिन कैबिनेट स्तर पर इसकी मंजूरी मिल चुकी है।
ऐसी संभावना है कि 2026 की शुरुआत तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी और उसी के अनुसार भुगतान लागू किया जाएगा। अगर लागू करने में देर होती है तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में पिछला लाभ देने की मांग की जा रही है।
यह भी जान लें: 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न सिर्फ वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा बल्कि पेंशनर्स को भी उनके रिटायरमेंट फंड और मासिक पेंशन में सुधार देखने को मिलेगा। यह योजना लंबे समय से कर्मचारियों की मांग रही है जिसे अब आखिरकार सरकार गंभीरता से ले रही है।
