केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अब लगातार चर्चाएं हो रही हैं और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय के मुताबिक इसे 7वें वेतन आयोग की तरह ही लागू किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इसके 10 साल पूरे होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगला वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभाव में आएगा। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
कितना बढ़ सकता है वेतन?
जानकारों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 से अधिक किया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 या ₹27,000 तक हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम वेतन ₹26,000 से भी ऊपर पहुंच सकता है। हालांकि यह सब अभी संभावनाओं पर आधारित हैं और अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा।
क्या सरकार लाएगी नया वेतन आयोग?
पिछले कुछ वर्षों में यह चर्चा होती रही है कि सरकार अब वेतन आयोग प्रणाली को बदल सकती है और इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था लागू कर सकती है जिसमें हर साल महंगाई भत्ते (DA) में समायोजन के साथ कर्मचारियों के वेतन में स्वतः सुधार होता रहे। हालांकि, 2024 के चुनावों से पहले कोई निर्णय नहीं लिया गया लेकिन अब 2025 की शुरुआत में इस पर कार्य हो सकता है।
कर्मचारियों की मांग और उम्मीदें
कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सके। खासतौर पर रिटायर्ड पेंशनर्स को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी जिससे जीवनयापन आसान हो सकेगा।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होता है तो सरकार को इस पर बड़ा बजट तैयार करना होगा क्योंकि इससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन कर्मचारियों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह एक आवश्यक निर्णय होगा।
